दि. ०४ ऑक्टोबर २०२४, कृषी वार्ता डेस्क, पुणे
Kharip pik vima 2023: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर आहे. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये झालेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. याबाबत शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सहा प्रमुख जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आगामी आठ दिवसांत नुकसान भरपाईची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होईल. हा निर्णय सुमारे ५४६९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा आहे. विमा कंपनीकडून यापूर्वीच रक्कम मंजूर करण्यात आली होती आणि आता ती तातडीने वाटप होणार आहे.
नुकसान भरपाईची मोठी रक्कम
खरीप हंगाम २०२३ साठी राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ७६२१ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर झाली होती. पीक विमा हप्त्याच्या 110% पेक्षा जास्त नुकसान भरपाई झाल्याने त्यापैकी सुमारे ५४६९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले होते. उर्वरित रक्कम १९२७ कोटी रुपये आता ओरिएंटल जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांना किती रक्कम मिळणार?
तपासणीअंती पुढील जिल्ह्यांमध्ये नुकसान भरपाई वाटप होईल:
- नाशिक: ₹६५६ कोटी
- जळगाव: ₹४७० कोटी
- अहमदनगर: ₹७१३ कोटी
- सोलापूर: ₹२.६६ कोटी
- सातारा: ₹२७.७३ कोटी
- चंद्रपूर: ₹५८.९० कोटी
या रकमेचा फायदा हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे आणि त्यांचे आर्थिक संकट दूर होण्यास मदत होईल.
ओरीएन्टल इन्शुरन्सच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई
पीक विमा योजनेंतर्गत ओरीएन्टल इन्शुरन्स कंपनीकडून ८०:११० मॉडेलनुसार नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याच्या ११० टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारने सुमारे १९२७.५२ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई ओरीएन्टल इन्शुरन्स कंपनीला अदा करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
उर्वरित राज्याचा वाटा
खरीप २०२३ अंतर्गत उर्वरित राज्यासाठी सुमारे ३०३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वितरीत करण्यात आली आहे. याचप्रमाणे रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी शेतकऱ्यांनी दिलेल्या विमा हप्त्याची रक्कम देखील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून ६०.७६ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई पुढील हंगामासाठी वितरीत करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या नियमांनुसार भरपाई
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पात्र शेतकऱ्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येत आहे. काही प्रकरणांमध्ये मात्र नुकसान भरपाईची रक्कम अपेक्षेपेक्षा कमी येत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने २०१९ साली एका निर्णयात, ज्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम १००० रुपयांपेक्षा कमी मिळते त्यांना किमान १००० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता.
नुकसानीची परिस्थिती कशी आहे?
शेतकऱ्यांच्या विमा दाव्यांनुसार काही ठिकाणी नुकसानाचे प्रमाण खूपच कमी ठरले आहे. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना अपेक्षित रक्कम मिळालेली नाही. शासनाच्या २०१९ च्या परिपत्रकानुसार, जर एखाद्या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई १००० रुपयांपेक्षा कमी मिळाली तर त्याला कमीत कमी १००० रुपये देण्याची तरतूद आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
२०२३-२४ रब्बी हंगामाच्या विमा योजनांची अंमलबजावणी
सध्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी विमा हप्त्याचे वाटप करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे ३९१ कोटी रुपयांची रक्कम विमा कंपन्यांना दिली आहे. हा निधी शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याच्या रुपात वितरीत केला जात आहे. यामुळे रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
शेतकऱ्यांचे भविष्य कसे असेल?
शासनाने घेतलेला हा निर्णय निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे. नुकसान भरपाईमुळे त्यांचे कर्जाचे ओझे काही प्रमाणात कमी होईल आणि पुढील हंगामाच्या तयारीला गती मिळेल. तसेच, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेतील सुधारणा शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर ठरतील. शेतकरी या विमा योजनेतून त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याची अपेक्षा करू शकतात.
पुढील पाऊल
आता पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये ही रक्कम जमा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते तपासणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विमा भरपाईची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे ते पाहू शकतील. सरकारने या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असून, यामुळे शेतकरी वर्गात सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शासनाने तातडीने घेतलेल्या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. आगामी हंगामाच्या तयारीसाठी त्यांना आता वेळेवर आर्थिक मदत मिळणार आहे.
