मुंबई, महाराष्ट्र | 25 सप्टेंबर 2024 | विशेष प्रतिनिधी
Shaktipith Highwayराज्यातील बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाबाबत सरकारकडून अजूनही आग्रही प्रयत्न सुरू आहेत. पवनार ते पत्रादेवी या महामार्गासाठी करण्यात आलेली भूसंपादन अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दिला असला तरी हा प्रकल्प थांबण्याची शक्यता फारच कमी आहे. याऐवजी सरकारकडून या महामार्गाच्या आराखड्यात बदल करण्याची योजना आखण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा कहर! 23 सप्टेंबरपासून मान्सूनचा पुनरागमन, कोणत्या भागात होणार जोरदार पाऊस?
कोल्हापूर आणि नांदेडचा विरोध
शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात केवळ कोल्हापूर आणि नांदेड जिल्ह्यांचा आक्षेप असल्याचा निष्कर्ष सरकारने काढला आहे. या जिल्ह्यांतील आरेखनात बदल करून हा महामार्ग पुढे नेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीकडे फारसे लक्ष न देता सरकारकडून हा महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे.
या 18 जिल्ह्यांना मिळणार नुकसान भरपाई; 23 कोटी रुपये निधी मंजूर, पहा जिल्ह्यांची यादी !
महाकाय रस्ता, लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम
शक्तिपीठ महामार्ग हा तब्बल ८०५ किलोमीटर लांबीचा असून १२ जिल्ह्यांतून जाणारा महामार्ग आहे. या रस्त्यामुळे राज्यातील महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसल्याचे सांगण्यात आले होते, तरीही राज्य सरकार या महामार्गासाठी ठाम आहे. राज्यभरातील अनेक शेतकऱ्यांनी या महामार्गाच्या विरोधात आवाज उठवला आहे, परंतु सरकारने विरोधाकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध
शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात १२ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत आंदोलन सुरू केले आहे. या शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहणासाठी कोणत्याही मोबदल्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पवनारपासून ते कोकणापर्यंत सर्वत्र शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. मात्र मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केवळ दोन जिल्ह्यांतील आरेखन बदलून हा मार्ग पुढे नेण्याची ग्वाही दिली आहे.
Health Insurance चे नियम बदलले, बघा तुमहाला काय फायदा होणार !
अधिसूचनेचे भविष्य
महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी फेब्रुवारी महिन्यात अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यानंतर जून महिन्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, परंतु शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे ती यशस्वी होऊ शकली नाही. या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र हा प्रस्ताव नाकारून सरकारकडून मार्गाचा आराखडा बदलून प्रकल्प सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतजमिनींच्या अधिग्रहणाचा मुद्दा
शक्तिपीठ महामार्गामुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतजमिनींचे नुकसान होणार आहे. नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधूदुर्ग या जिल्ह्यांतील शेतजमिनी भूसंपादनाच्या कचाट्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विरोधासाठी संघर्ष समित्या स्थापन केल्या आहेत.
या शेतकऱ्याचं कर्ज माफ होणार; पहा पात्र व अपात्र शेतकरी कोणते ?
शेतकऱ्यांची संघर्ष समिती
शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन संघर्ष समित्या स्थापन केल्या असून, विविध जिल्ह्यांमध्ये उपोषण आणि निदर्शने सुरू आहेत. सरकारकडून मात्र नांदेड आणि कोल्हापूर वगळता अन्य जिल्ह्यांतील लोकांनी समर्थन दिल्याचा दावा केला जात आहे. सरकारी पातळीवर निवेदने जमा केली जात आहेत, आणि सत्ताधारी पक्षाचे आमदार विरोधाचा खोटा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत फटका, तरीही महामार्गावर आग्रही
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या खासदारांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमुळे मोठा फटका बसला होता. त्यात शक्तिपीठ महामार्गामुळे निर्माण झालेला रोष महत्त्वाचा होता. तरीही सरकारकडून विविध मार्गांनी हा महामार्ग रेटण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, यामागे आर्थिक कारणे असल्याचेही बोलले जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या शंका
मुख्यमंत्री शिंदे आणि सत्ताधारी पक्षाचे आमदार या महामार्गासाठी इतके आग्रही का आहेत, हा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. कोल्हापुरातील एका आमदाराने खासगीत या विरोधाला नाटक असे म्हटल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
पर्यायी महामार्गाचा विचार
पवनार ते पत्रादेवी या महामार्गाला नागपूर ते रत्नागिरी हा पर्यायी महामार्ग उपलब्ध आहे. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यात कर्नाटकातील संकेश्वरमधून बांद्यापर्यंत जाणारा दुसरा महामार्ग तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतजमिनींवर होणारे अधिग्रहण टाळता येऊ शकते, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
पश्चिम घाटातील नुकसान
शक्तिपीठ महामार्गामुळे पश्चिम घाटातील अनेक भागात शेतजमिनींचे अधिग्रहण करून वळणे काढण्यात येणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६० गावांतील सुमारे १२०० हेक्टर जमीन अधिग्रहित होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.
विकास विरुद्ध शेतकरी हित
शक्तिपीठ महामार्गाच्या निमित्ताने विकास आणि शेतकरी हित यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. सरकारच्या मते हा महामार्ग राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा आहे, तर शेतकऱ्यांच्या मते, त्यांच्या जिवावर होणारा विकास नको आहे. या विरोधाभासामुळे हा प्रकल्प अजूनही वादग्रस्त ठरला आहे.
शिंदे सरकारच्या धोरणाचे पुनर्विचार
शिंदे सरकारने महामार्गाच्या आराखड्यात बदल करण्याचा विचार केला असला तरी या विरोधात वाढत चाललेली आंदोलनं सरकारला पुढील धोरणे ठरवण्यासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.
नवीन योजनेची अपेक्षा
शक्तिपीठ महामार्गाचे भविष्य अजूनही अनिश्चित आहे. सरकारच्या नव्या आराखड्यामुळे हा प्रकल्प राबवला जाणार की नाही, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का न लावता, विकास साध्य होईल अशी योजना साकारण्याची गरज आहे.
(विशेष प्रतिनिधी – मुंबई वृत्तसेवा)
Disclaimer:
वरील बातमीतील सर्व माहिती विश्वसनीय स्रोतांवर आधारित आहे, परंतु यातील काही मुद्दे अधिकृतपणे घोषित किंवा मान्य झालेले नाहीत. संबंधित घटकांच्या प्रतिक्रिया आणि अधिकृत माहिती प्राप्त झाल्यानंतरच अंतिम निष्कर्ष काढावा. शेतकरी, सरकार किंवा इतर संबंधित संस्थांनी दिलेल्या प्रत्यक्ष प्रतिक्रियांच्या आधारे अधिकृत वृत्त अद्ययावत होऊ शकते.
